नई दिल्ली : फर्टिलाइजर पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में चोरी को लेकर लगातार शिकायतें आती रही हैं. इससे निपटने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का फैसला लेते हुए, पूरे देश में किसानों को खाद की सब्सिडी अब सीधे उनके बैंक खाते में देने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार पिछले साल भर से राज्यों के सहयोग से इसे पूरा करने की कवायद में जुटी है. सरकार ने अब पूरे देश में इसे लागू करने का फैसला किया है.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक समूचे देश में इसे व्यापकता से लागू करने के लिए राज्यों के सहयोग से प्वाइंट आफ सेल (पॉस) मशीनें लगाई जाने लगी हैं. देश में खाद बेचने वाली दुकानों पर कुल ढाई लाख पॉस मशीनों की जरूरत है. इसमें से अब तक कुल लगभग डेढ़ लाख दुकानों पर मशीनें लगाई जा चुकी हैं.

देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खाद की सब्सिडी सीधे खाते में जमा कराने की योजना एक दिसंबर 2017 को चालू हो गई है. जबकि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में एक जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की जाएगी.

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