नई दिल्ली: बीते दिनों शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने फास्टैग की व्यवस्था जारी की जा चुकी है. जंहा सरकार ने फास्टैग के उपयोग को बढ़ाने के लिए फरवरी के महीने में इसे मुफ्त बांटा. अब सरकार Radio-frequency identification (RFID), रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (RFID) की मदद से फास्टैग से टोल टैक्स भुगतान की तकनीक को विश्वस्तरीय बनाने जा रही है. इससे जाम नहीं लगेगा और वाहन चालक 50 सेकेंड में टोल भुगतान कर सकेंगे. इसके साथ ही साथ सरकार ने FASTag से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर को अपग्रेड किया जा चुका है.

टोल संग्रह में जबरदस्त इजाफा: मिली जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इस हफ्ते 1.60 करोड़ FASTag की बिक्री हुई है. जंहा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक फास्टैग बिक्री में तेजी आई है. हर दिन करीब 1.20 लाख फास्टैग की बिक्री हो रही है. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रालय ने सभी 544 टोल प्लाजा में ईटीसी टेक्नोलॉजी लगा दी है. टोल संग्रह में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में हर दिन 70 करोड़ रुपये (75 फीसदी) ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन हुआ. पिछले साल जुलाई के महीने में यह आंकड़ा 19 करोड़ (29 फीसदी) रुपये प्रतिदिन था.

हेल्पलाइन नंबर हुआ अपग्रेड: जंहा यह भी कहा जा रहा है कि FASTag को लेकर पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 1033 को अपग्रेड किया जा चुका है. जानकारी के लिए हम बता दें कि 1033 हेल्पलाइन नंबर पर हर महीने 15,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं. इनमें 55 फीसदी शिकायतें टोल प्लाजा पर लगे सेंसरों के गाड़ियों में लगे फास्टैग को रीड नहीं करने से जुड़ी हैं. जंहा इस बात को ध्यान में रख फास्टैग रीड नहीं होने की वजह से ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पाता. भुगतान में देरी होने की वजह से टोल प्लाजा में गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती हैं. इस जाम के कारण मुसाफिर घंटों परेशान होते हैं. 

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