भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच मंगलवार को हुई बैठक का विरोध खत्म नहीं हुआ। किसान संघ ने आंदोलनकारी किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वार्ता के दौरान पूरी तरह से तीन विवादास्पद फार्म कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि मंत्री तोमर और पीयूष गोयल की अगुवाई में 3 घंटे चली बैठक में 32 से अधिक किसान यूनियन नेताओं ने भाग लिया।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता रूप सिंह सन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान सितंबर में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों के अध्ययन और चर्चा के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। किसान नेता विज्ञान भवन में किसान-मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले अपने संघ के सदस्यों से प्राप्त इनपुट साझा करते हुए कहा कि सरकार ने समिति बनाने के लिए किसान संघ से चार-पांच सदस्यों का चयन करने की पेशकश की जिसमें कुछ सरकारी सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी "यूनियन नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।"

जंहा उन्होंने कहा- "समिति का गठन मुद्दे को स्थगित करने का एक प्रयास है। हम सरकार की पेशकश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।" हालांकि सरकार उन कृषि कानूनों के साथ कार्यवाही करने का अपना निर्णय ले रही है जो किसानों का आरोप है कि "कृषि विरोधी" और "काले कानून" हैं। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने वाले किसान प्रतिनिधिमंडल की सदस्य चंदा सिंह ने आज कहा कि फार्म कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम निश्चित रूप से सरकार से कुछ वापस लेंगे, यह गोलियां या शांतिपूर्ण समाधान होगा। हम उनके साथ अधिक चर्चा के लिए वापस आएंगे। दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक अच्छी थी और 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी।

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