कृषि कानूनों में संशोधन के लिए आज किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई है, दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वही इस बीच ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिल रही हैं कि कुछ प्रदेशों को केंद्रीय कृषि कानूनों के दायरे से बाहर निकलने की मंजूरी प्रदान की जा रही है, किन्तु किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें सरकार से इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 

सूत्रों के अनुसार, केन्द्र सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून वापस नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे किसान इसके पक्ष में हैं. वहीं किसान नेता कानून स्थगित करने की मांग को दोहरा रहे हैं. केन्द्र सरकार के साथ वार्ता में किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तथा तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं. जबकि, सरकार की ओर से इस बातचीत में फिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है.

वही किसान नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल तथा नरेन्द्र सिंह तोमर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन पहुंचे थे। किसानों के साथ गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज की बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। किसान नेताओं के साथ आठवें दौर की मीटिंग से पूर्व कृषि मंत्री ने शीघ्र ही परिणाम निकलने की आशा व्यक्त की थी। कृषि मंत्री ने कहा, ''मुझे आशा है कि सकारात्मक स्थिति में वार्ता होगी और शीघ्र ही कोई परिणाम निकलेगा। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए फैसले लेने होंगे।''

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