नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सभी श्रेणियों के यात्रियों को रेलवे रियायतें देना व्यावहारिक नहीं है.

उन्होंने कहा, ''कोविड-19 के समक्ष चुनौतियों के परिणामस्वरूप, 2020-21 के दौरान अर्जित कुल यात्री राजस्व वर्ष 2019-20 की कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में कम है.'' उन्होंने कहा, ''क्योंकि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है, वरिष्ठ व्यक्तियों सहित अन्य श्रेणियों के यात्रियों को रियायतों का दायरा बढ़ाना इस समय स्वीकार्य नहीं है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

20 मार्च, 2020 से, भारतीय रेलवे ने महामारी और कोविड प्रोटोकॉल के प्रकाश में दिव्यांगजन की केवल चार श्रेणियों, रोगियों और छात्रों की ग्यारह श्रेणियों को रियायत जारी रखी। "उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद, रेलवे ने यात्रियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों की चार श्रेणियों, रोगियों की ग्यारह श्रेणियों और छात्रों को रियायतें देना जारी रखा है," वैष्णव ने कहा।

इस बीच, एक अन्य सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि रेलवे ने कोविड से पहले संचालित मेल / एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के 99 प्रतिशत का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। कोविड -19 महामारी के प्रसार से बचने के लिए, भारतीय रेलवे ने 23 मार्च, 2020 से सभी नियमित यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है।

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