नई दिल्ली: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार की शराब नीति से संबंधित एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार (30 नवंबर) को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के कम्यूनिकेशन इन्चार्ज विजय नायर को AAP नेताओं को देने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी।' जांच एजेंसी ने कहा कि यह पैसा 'एक समूह से आया था, जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता है। यह ग्रुप सरथ रेड्डी, के कविता, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा ऑपरेट किया जाता है।' ED ने कहा कि, हालांकि, अभी तक कविता की पहचान नहीं हो पाई है।

बता दें कि, इसी साल अगस्त में, भाजपा नेताओं प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद की सदस्य के कविता की दिल्ली शराब नीति को सुविधाजनक बनाने में भूमिका थी। कविता ने उस समय आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वह मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगी। अब ED ने कहा है कि दिल्ली सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों सहित AAP के नेता दिल्ली की आबकारी नीति को सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन एकत्रित करने का ''जरिया'' मानते थे। ED ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) समेत कम से कम 36 आरोपियों ने इस घोटाले में करोड़ों रुपये की 'रिश्वत' के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन को 'नष्ट या इस्तेमाल किया है।'

जांच एजेंसी ने आगे कहा कि, 'इस नीति को तैयार करते हुए जानबूझकर खामियां की गई,  अवैध गतिविधियों को संभव बनाने के लिए एक तंत्र बनाया गया और जानबूझकर विसंगतियां की गईं। गहराई से देखने पर यह बात नीति निर्माताओं के गलत इरादों को प्रदर्शित करती है।' ED ने कहा कि, 'दिखाने के लिए इस नीति का व्यापारियों की गुटबाजी को रोकने और व्यापार के निष्पक्ष तरीकों को प्रोत्साहित करने का सराहनीय उद्देश्य था, मगर असलियत में 'AAP' के नेताओं की आपराधिक साजिश की वजह से इसने पिछले दरवाजे से गुट बनाने को बढ़ावा दिया, अत्यधिक थोक (12 फीसद) और बड़ा खुदरा (185 फीसद) लाभ संभव बनाया और अन्य अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।'

ED ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि दिल्ली की AAP सरकार को 'सिर्फ AAP नेताओं के व्यक्तिगत खजाने को भरने की वजह से 12 फीसद या 581 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ और नीति में कथित अनियमितताओं के चलते कुल मिलाकर 2,873 करोड़ रुपये (लाइसेंस शुल्क के नुकसान समेत) राजस्व का नुकसान हुआ।' ED ने शराब कंपनी 'बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर अमित अरोड़ा की मंगलवार रात गिरफ्तारी के बाद स्थानीय कोर्ट से उसकी हिरासत की मांग करते हुए ये दावे किऐ। अरोड़ा को बाद में कोर्ट ने 7 दिसंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया।

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