विदेशों में PFI नेताओं की अकूत संपत्ति, ED की छापेमारी में हुए चौंकाने वाले खुलासे
विदेशों में PFI नेताओं की अकूत संपत्ति, ED की छापेमारी में हुए चौंकाने वाले खुलासे
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नई दिल्ली: देश विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई कार्रवाई में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। PFI के नेताओं और पदाधिकारियों के केरल स्थित चार ठिकानों पर बुधवार (8 दिसंबर) की गई छापेमारी में उनके विदेशों में बीयर बार और रेस्टोरेंट समेत कई संपत्तियाँ के ठोस सबूत मिले हैं। इस दौरान PFI के सदस्यों ने छापेमारी में बाधा डालने की कोशिश की, किन्तु केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की मौजूदगी की वजह से वे इसमें सफल नहीं हो सके।

ED ने बताया कि PFI के सदस्य शफीक पेयथ के घर, PFI के मलाप्पुरम में पेरमपादप्पु के डिविजनल अध्यक्ष बीपी अब्दुल रजाक, एर्नाकुलम के मुवाट्टुपुझा में PFI नेता एमके अशरफ उर्फ तमर अशरफ के मुन्नार के मनकुलम स्थित मुन्नार विला विस्टा परियोजना परिसर पर रेड मारी गई। इस दौरान एजेेंसी को कई डाक्यूमेंट्स, डिजिटल उपकरण, विदेश से धन हासिल करने और विदेश में संपत्ति रखने के प्रमाण मिले। ED ने बताया कि छापेमारी में बरामद किए गए डाक्यूमेंट्स से पता चलता है कि मुन्नार विला विस्टा परियोजना समेत केरल में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से PFI मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ED ने अपने बयान में बताया कि, 'PFI के नेताओं द्वारा अबू धाबी में बार और रेस्टोरेंट समेत विदेश में संपत्तियाँ अर्जित करने के मामले संज्ञान में आए हैं। इसकी जाँच की जारी है।'

बता दें कि PFI पर शुरू से समाज में उन्माद फैलाने और देश विरोधियों गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में CAA विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी इसकी बड़ी भूमिका सामने आई थी। विरोध को उकसाने, सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने, SIMI से नजदीकी और धनशोधन जैसे गंभीर आरोपों की वजह से पीएफआई और इसकी राजनीतिक इकाई SDPI जांच एजेंसियों के रडार पर है। साथ ही PFI पर केरल में हत्याएँ करने, हथियार रखने, बम बनाने से जुड़े दस्तावेज मिले थे। इसके बाद इस पर आतंकी संगठन अलकायदा से भी ताल्लुक होने के आरोप लगे। यही नहीं, केरल समेत पूरे दक्षिण भारत में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप भी PFI पर है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और इसकी देश विरोधी गतिविधियों देेखते हुए वर्ष 2012 से ही इसे बैन करने की माँग उठ रही है।

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