समर्थन तो है, लेकिन चाहिये वेतन का नगदीकरण

समर्थन तो है, लेकिन चाहिये वेतन का नगदीकरण

पणजी : गोवा के सरकारी अफसरों ने मोदी के नोटबंदी फैसले का तो स्वागत किया है लेकिन वे नवंबर माह के वेतन का नगदीकरण चाहते है। इसके लिये अधिकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेरकर को पत्र लिखा है। अधिकारियों का कहना है कि मोदी सरकार ने कालाधन पर नकेल कसने के लिये बेहतर और रचनात्मक कदम उठाया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की नोटबंदी के बाद देश भर में अफरातफरी मची हुई है।

गोवा सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जाॅन नजरेथ का कहना है कि चेक से यदि वेतन मिलता है तो उन्हें वेतन निकालने के लिये बैंक की लंबी कतार में खड़ा होना होगा वहीं वे अपना पूरा वेतन भी नहीं निकाल सकते। इसके चलते घर परिवार को चलाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि नवंबर माह का वेतन नगद मिल जायेगा तो काम भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बैंकों की कतार में खड़े होने से समय लगेगा तथा जनता का भी काम वे नहीं कर सकेंगे।

अभी यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने अफसरों की इस मांग के लिये स्वीकृति दी है या नहीं।

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