नई दिल्ली : केंद्र से सातवे वेतन आयोग को लेकर कवायदें तेज होती दिखाई दे रही है. देखने में यह भी आ रहा है कि इन सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारियों में भी रोष पैदा हो गया है. यहाँ तक की यह भी कहा जा रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, अकाउंट आदि सभी विभाग के चतुर्थ श्रेणी से लेकर अधिकारी भी काफी हताश है. इनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

और जहाँ वेतन में बढ़ोतरी हुई है वह भी बहुत कम है. कहा यह भी जा रहा है कि वेतन को बढ़ने के बजाय कम कर दिया गया है. और जिनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है वह भी केवल ढाई गुना के अंतर पर दिखाई दे रही है. इस मामले में नेशनल जेसीएम कोऑर्डिनेशन कमेटी के अधिकारीयों का एक बयां सामने आया है जिसमे यह कहा गया है कि इससे तो यही बेहतर था कि छठा वेतनमान ही लागु रहता.

गौरतलब है कि इसी हफ्ते ने अरुण जेटली को उक्त मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है. इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी कई अधिकारीयों ने भी मुलाकात की है और सातवे वेतनमान की खामियां गिनवाई है. खामियों में यह कहा गया है कि वेतन में केवल 14.29 फीसदी इजाफा हुआ है जबकि 23.5 फीसदी इजाफे की बात हुई थी. साथ ही मकान के किराये को भी घटकर 30 और 24 से 16 और 10 फीसदी कर दिया गया है. इस वेतन आयोग में कही भी नई पेंशन का जिक्र नहीं किया गया है.