नई दिल्ली: बिहार चुनाव से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक बिहार के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन न चलाने की बात केंद्रीय रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई है। इस दौरान यह भी कहा गया है कि विपक्षी नेताओं द्वारा की गई शिकायत पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से कहा कि आयोग की अनुमत के बगैर बिहार में कहीं से भी चलने वाली ट्रेन में यात्रियों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार विपक्षी नेताओं द्वारा मामले को लेकर शिकायत की गई कि भाजपा बिहार में राजनीतिक लाभ अर्जित कर सकती है। हालांकि महागठबंधन और अन्य विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार पर पहले भी आरोप लगाया गया कि बिहार में लाभ पाने के लिए भाजपा सरकारी तंत्र का दुरूपयोग कर रही है।

इस पर आयोग को ध्यान देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा विशेष ट्रेन को लेकर विशेष अनुमति नहीं लगी गई आयोग ने इस मामले में सवाल किया है कि इस संबंध में विशेष अनुमति क्यों नहीं ली गई है। चुनावी आचार संहिता में विशेष ट्रेन की सेवा नहीं दी जा सकती है। इस मामले में आयोग ने सरकार से सवाल किया है

वहीं महागठबंधन के दलों कांग्रेस, राजद और जदयू द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि विकास एक्सप्रेस के नाम से लोगों को भाजपा शासित राज्यों की यात्रा करवाई गई और वहां के विकास कार्यों का अवलोकन करवाया गया। आखिर यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है। आरोप लगाए गए हैं कि इस सेवा का उपयोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किए जाने के उद्देश्य से किया गया।