श्रीनगर: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद प्रदेश में अलग तरीके से परिसीमन होना है. मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने इस मामले की पहली बैठक बुलाई है. अब से कुछ देर में ये बैठक आरंभ होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों के परिसीमन पर चर्चा की जाएगी. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही विधानसभा भी होगी.
निर्वाचन आयोग इस बैठक में शुरुआती चर्चा करेगा. जिसमें विधानसभा सीटों को देखते हुए सभी पक्षों की दलीलों को रखा जाएगा और प्रदेश के हालात को भी देखा जाएगा. निर्वाचन आयोग की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, दोनों चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, साथ ही लद्दाख को अलग कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही एक विधानसभा भी होगा, मतलब यहां राज्य सरकार होगी और अपना मंत्रिमंडल होगा.
वहीं लद्दाख केवल केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा. साथ ही यहां पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल का शासन होगा. यदि अभी की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में कुल 111 विधानसभा सीटें हैं. जिनमें से 87 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत हैं. बाकी 24 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हैं. अब जो नया परिसीमन होगा, उसमें लद्दाख के खाते की 4 सीटें हट जाएंगी क्योंकि वहां पर विधानसभा नहीं होगी.
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