विधानसभा चुनावों में केंद्र सरकार की सत्ता वाली भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का असर आने वाले दिनों में देश में लिए जाने वाले आर्थिक फैसलों पर भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों के मुताबिक, इसके बाद सरकार बड़े आर्थिक फैसले लेने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ पाएगी। जी दरअसल आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने एक मशहूर वेबसाइट से बातचीत में बताया कि अब सरकार के पास राज्यसभा में सीटों की कमी का भी खतरा नहीं रहेगा।

इसी के साथ ही जीएसटी परिषद में भी बीजेपी समर्थिक सरकारों के वित्तमंत्रियों की संख्या पहले जैसी बरकरार रहेगी। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव काउंसिल में आता देखने को मिल सकता है।जी हाँ और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव परिणाम उलटे आते तो न सिर्फ विपक्षी दलों को सरकार का घेरने का मौका मिल जाता, बल्कि कई अहम फैसलों पर रोड़े भी अटकते नजर आते। आप सभी को बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है।

जी हाँ और इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है ये दर आठ फीसदी हो जाएगी। जी दरअसल बताया जा रहा है केंद्र सरकार बढ़ते कच्चे तेल के दामों को देखते हुए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार करने जा रही है।

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