दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने बल पर आप पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है, इस  बंपर जीत का असर पंजाब में भी दिखाई देना शुरू हो गया है. पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने अब नए अंदाज में जनता की ओर रुख किया है. राज्‍य में कर्ज माफी का नया दौर शुरू हो रहा है तो सरकार ने बिजली,पानी और स्‍वास्‍थ्‍य पर नए कदम उठाए हैं. कैप्टन सरकार ने पिछले एक साल से रोकी हुई कर्ज माफी योजना को फिर से शुरू कर दिया है. कैप्टन ने मंडी बोर्ड से 721 करोड़ रुपये मांगे हैं, ताकि खेतिहर मजदूरों और पांच एकड़ जमीन वाले किसानों के रुके हुए मामलों को निपटाया जा सके. इसके अलावा विभाग को 900 करोड़ रुपये की और दरकार है, जिससे कर्ज माफी योजना का अगला पड़ाव शुरू किया जा सके.

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इस मामले को लेकर कृषि विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि मंडी बोर्ड को 721 करोड़ रुपये देने के लिए लिख दिया गया है. मंडी बोर्ड ने ही कर्ज माफी योजना किसानों व खेतिहर मजदूरों को राहत देने के लिए पैसे का प्रबंध किया है. पहले भी जिन किसानों को 4800 करोड़ से ज्यादा की कर्ज माफी मिली है, उन्हें इसी फंड से पैसा दिया गया है. विभाग को उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले पहले यह राशि अदा कर दी जाएगी.

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कर्ज माफी योजना को समय पर पूरा करने के लिए मंडी बोर्ड से जिस 721 करोड़ रुपये की मांग की गई है, उसमें से 520 करोड़ रुपये खेतिहर मजदूरों के कर्ज को माफ करने के लिए खर्च होंगे. 2.85 लाख उन खेतिहर मजदूरों का कर्ज माफ किया जाएगा, जिन्होंने सहकारी समितियों से 25 हजार तक का लोग लिया हुआ था, जबकि 201 करोड़ रुपये छोटे व सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने पर खर्च किए जाएंगे. ये तीस हजार वे केस हैं, जो पिछले साल कर्ज माफी के दौरान छूट गए थे. नए सिरे से हुई पड़ताल के बाद सरकार ने अब इन किसानों के कर्ज को भी माफ करने का फैसला लिया है.

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