संसद के दो सदन जहां पर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती है। हालांकि इन प्रतिनिधियों में राज्य सभा का निर्वाचन कुछ अलग होता है। इसमें मनोनित सांसद तो होते हैं मगर कुछ सदस्यों का चुनाव नेताओं द्वारा नेताओं के बीच में से ही किया जाता है। बहरहाल इसमें सभी का चुनाव जनप्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। इन जनप्रतिनिधियों को जनता अपने - अपने क्षेत्र और देश के विकास के लिए चुनती है। 

जनता को उम्मीद होती है कि ये अपने विवेक और समझ से क्षेत्र का विकास करेंगे और देश के सामने आने वाली मुश्किलों का मिलकर हल खोजकर विकास को एक आयाम देंगे। मगर अब तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई किसी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में लगने वाली क्लास से भी बदतर होती नज़र आने लगी है।

एक साथ सभी किसी मसले पर चिल्ला पड़ते हैं। सत्ता पक्ष का विरोध करना और सरकार को किसी तरह का काम न कर विकास को रोकना विपक्ष का प्रमुख हथियार बनता जा रहा है। चाहे फिर बेमतलब के मसले सामने लाए जाऐं और उन पर तीन - तीन दिनों तक बहस की जाती रहे। वह भी बेनतीजा ही रहे। ऐसे में सांसद अपने क्षेत्र की परेशानियों को कैसे सामने रखेंगे। 

विकास के लिए आवश्क नीति - नियमों का निर्धारण कैसे होगा। योजनाऐं और परियोजनाऐं आगे कैसे बढ़ेंगी। जब तक सदन में उन पर चर्चा नहीं होगी उन्हें अमलीजामा पहनाना कठिन होगा। संसद में शीतकालीन सत्र को करीब 2 दिन शेष रह गए हैं। मगर अब तक एक भी बिल पेश नहीं हो पाया है।

हां, सांसदों ने स्वयं का वेतन बढ़ाने वाले विधेयक पर और संविधान दिवस पर की गई चर्चा पर जरूर सकारात्मक रूख अपनाया मगर संविधान के बहाने भी विभिन्न दलों के सांसद असहिष्णुता पर बोलना नहीं चूके और एक दूसरे को कोसते रहे। ऐसे जीएसटी कैसे पेश हो। जिस जुवेनाईल जस्टिस की बात की जा रही है वह जरूर पेश हो सकता है मगर महज दो दिन में जिन 6 विधेयकों पर चर्चा होनी थी उनका क्या होगा। विकास का चक्र धीमा हो गया है।

लगता है सरकार को वर्ष 2016 के उस कालखंड का इंतज़ार करना होगा. जिसमें राज्यसभा में भी सत्तापक्ष के सांसदों का बाहुल्य होगा। विपक्ष को विकास और महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने के लिए सकारात्मकता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी में उनके भावी वोट बैंक की सार्थकता भी सिद्ध होती है।