प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर से पूछताछ के बाद केरल सरकार द्वारा की गई चार बड़ी परियोजनाओं का ब्योरा मांगा है। डाउनटाउन, के फोन, ई-मोबिलिटी और स्मार्ट सिटी सहित प्रोजेक्ट ईडी के दायरे में आ गए हैं। धन शोधन मामले में शिवशंकर को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए उन्होंने पहल की। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य सचिव को परियोजनाओं का एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तुत करने और इसके लिए अधिग्रहित भूमि का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। इससे पहले, निदेशालय ने जीवन मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट का विवरण मांगा, जिसकी देखरेख शिवशंकर ने की। इसके बाद, जांच अन्य परियोजनाओं के लिए भी विस्तारित हुई। सूत्रों ने कहा कि निदेशालय परियोजनाओं के विवरण के लिए पत्र के लिए सरकार से जवाब प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय पिछले चार दिनों से शिवशंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है। उसकी संपत्ति का ब्योरा एकत्र करने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह भी पता चला है कि निदेशालय परियोजनाओं का विवरण मांगने वाले पत्र के लिए सरकार से जवाब प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा।

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