नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने पर जोर दिया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की सलाह दी थी, जिसके पीछे उन्होने कहा था कि इससे पैसे औऱ समय दोनों की बचत होगी।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। मई के पहले सप्ताह में कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन करते हुए कहा गया कि यदि राजनीतिक दलों में सहमति बनती है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना कोई मुश्किल काम नहीं है।

यह पहली बार है जब चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव एक साथ कराने पर जोर दिया है। चुनाव आयोग ने यह बात कानून मंत्रालय के उस पत्र के जवाब में कही है जिसमें कानून मंत्रालय ने इस संबंध में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट के बारे में आयोग की प्रतिक्रिया मांगी थी।

मार्च में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने भी चुनाव एक साथ कराने का विचार सुझाया था। उन्होने कहा था कि पंचायत, शहरी निकाय, राज्य और लोकसभा चुनाव एक साथ कराएं जाए। इससे राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा।

फिलाहल चुनाव अलग-अलग होने से सामाजिक कार्यकर्ता भी हर वक्त चुनाव में व्यस्त रहते है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बारे में कही थी।