नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को इस बात की जानकारी दी गई है कि मोदी सरकार आयकर कानून को कैसे सरल बनाया जा सकता है। दरअसल आयकर कानून को सरल बनाने के लिये सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने जेटली को इस संबंध में दूसरी रिपोर्ट भी सौंप दी है।
समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर है। इसके पहले भी समिति द्वारा एक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप चुकी है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री यह संकेत कई बार दे चुके है कि आयकर कानून को सरल बनाया जायेगा।
बताया गया है कि सरकार ने समिति से यह कहा था कि वह आयकर कानून के उन प्रावधानों की पहचान करें, जिन्हें गलत ढंग से परिभाषित किया गया है और ये प्रावधान ही विवादों का कारण बनते है।
इसके साथ ही सरकार ने समिति को प्रावधानों को सरल बनाने के वास्ते सुझाव देने के लिये भी कहा है। बताया गया है कि समिति ने रिपोर्ट में सरकार की मंशा को अधिकांश रूप से पूरा कर दिया है।
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