असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" सुधार किए हैं। इसके साथ, ये राज्य अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के हकदार बन गए हैं और ओपन मार्केट उधार के माध्यम से अतिरिक्त 5,034 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी गई है। व्यापार करने में आसानी के लिए निर्धारित सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों की कुल संख्या 12 तक पहुँच गई है। सुधारों को पूरा करने में आसानी से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करने पर, इन बारह राज्यों को 28,183 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है।

इससे पहले, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी इस सुधार के पूरा होने की सूचना दी है, जिसकी पुष्टि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने की थी। सरकार ने पिछले साल मई में अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति को उन राज्यों से जोड़ने का फैसला किया था जो व्यापार करने में आसानी के लिए सुधार का कार्य करते हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधन के मद्देनजर, भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की उधार सीमा को उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत से बढ़ा दिया था। इस विशेष वितरण का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों को करने से जुड़ा था। कारोबार करने में आसानी देश में निवेश के अनुकूल जलवायु का एक प्रमुख संकेतक है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कारोबार करने की आसानी में सुधार से राज्य की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सकेगा।

अब तक, 17 राज्यों ने कम से कम चार निर्धारित सुधारों में से एक को अंजाम दिया है और उन्हें सुधार से जुड़ी उधार अनुमति दी गई है। इनमें से 12 राज्यों ने "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" प्रणाली को लागू किया है, 12 राज्यों ने व्यापार सुधार करने में आसानी की है, 5 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं और 2 राज्यों ने बिजली क्षेत्र में सुधार किए हैं। राज्यों को अब तक जारी कुल सुधार अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति से जुड़ा हुआ है, जिसका मूल्य 74,773 करोड़ रुपये है।

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