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strong>नई दिल्ली: पिछली सरकार के दौरान 'अगस्ता वेस्टलैंड' वीवीआईपी हेलीकाप्टर की खरीद में घोटाल हुआ था, जिस  घोटाले में ब्रिटेन के किश्चियन मिशेल आरोपी है. मिशेल के प्रत्यर्पण को लेकर यूएई की सरकार ने  भारत की मांग पर अमल कर लिया है. दुबई कोर्ट ने हेलीकाप्टर खरीदी में दलाली और घूसखोरी के आरोपी को भारत सौंपने का आदेश दे दिया है..

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सूत्रों से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पहले भारत ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की गई थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आधिकारिक रूप से आरोपी प्रत्यर्पण के सम्बन्ध आग्रह किया था, जिस पर आदेश जारी करते हुए दुबई की अदालत ने प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है. बता दें कि 54 वर्षीय क्रिश्चियन मिशेल के आरोपों से जुडी सम्पूर्ण जानकारी आज बुधवार को दी जाएंगी. यह जानकारियां अभी अरबी भाषा में हैं जिनका, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है, जो मामले किए जांच कर रहे विभागों के लिए लाभकारी होगा.

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प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 में दाखिल किये गए आरोप पात्र में लिखा था कि, मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रूपये की रिश्वत सिर्फ इसलिए ली, ताकि लेन-देन फैसला कंपनी के पक्ष में हो. घोटाले के इस मामले में कार्लो गेरोसा और गुइदो हाश्के के अलावा मिशेल तीसरा बिचौलिया है जिस पर अगस्ता हेलीकाप्टर की खरीद में धोखाधड़ी और दलाली करने का आरोप है.

यूपीए सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा 3,600 करोड़ रुपए में हुआ था। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा ही रद्द कर दिया। जिसमे 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिस बैठक में हेलिकाॅप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे। इस फैसले में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी लिए हैं।​

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 
यूपीए सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा 3,600 करोड़ रुपए में हुआ था। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा ही रद्द कर दिया। जिसमे 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया. जिस बैठक में हेलिकाॅप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस कारण कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे। इस फैसले में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी लिए हैं। ​

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