भोपाल। भोपाल और इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की डीपीआर मंजूरी के लिए अगले महीने में केंद्रीय मंत्रीयों के साथ बैठक होगी। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी और केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट की 20 प्रतिशत रकम देने की मांग होगी। यह फैसला गुस्र्वार को संचालनालय में हुई बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने लिया। उन्होंने कहा है कि मेट्रो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अमल में गति लाने के साथ ही इसे इस तरह लागू करें कि यह पूरे देश में एक उदाहरण बने। उन्होंने मेट्रो रेल कार्पोरेशन के सेटअप को तैयार करने को लेकर अगले महीने बैठक बुलाने के निर्देश दिए। 

2017 तक शुरू होगी मेट्रो परियोजना

नगरीय विकास आयुक्त विवेक अग्रवाल ने बताया कि मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण में दो कॉरिडोर 27.87 किलोमीटर के बनाया जाना प्रस्तावित है। इसकी लागत 6,962 करोड़ 92 लाख है। योजना को शुरू करने का प्रस्तावित वर्ष 2016-17 है और पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2021-22 है। उन्होंने बताया कि इसी तरह इंदौर में प्रथम चरण में एक कॉरिडोर, जो 31.55 किलोमीटर लंबा है, बनाया जाना है। इसकी लागत 7522 करोड़ 63 लाख है। 

अभी यह है अड़चन

मेट्रो परियोजना के लिए लोन लेने के लिए जायका से केंद्र स्तर पर बैठक होगी। इसके बाद लोन मिलेगा। वहीं केंद्र में भेजी गई डीपीआर मंजूरी कैबिनेट में जाएगा, इसके मंजूरी के बाद ही काम चालू हो पाएगा। मेट्रो परियोजना के काम में अभी साल भर से अधिक का समय लग सकता है।