डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम के बीच यदि इन दिनों अगर आप डीजल कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह सही मौका है. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारी आई है कि डीजल गाड़ियां जल्द महंगी हो सकती हैं. हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीजल कारों की कीमतों पर दो फीसद टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है. मंत्रालय की ओर से अगर इस सिफारिश को सहमति मिलती है तो सभी डीजल गाड़ियों के दाम दो फीसद तक बढ़ जाएंगे. मंत्रालय द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद डीजल कारों की बिक्री में भी काफी हद तक रोक लगेगी.
इसके आलावा बढ़ते सड़क हादसे के बाद अब सरकार ने सभी वाहनों में विशेषकर स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम्स को अनिवार्य कर दिया है, मगर सरकार ने बसों, टैक्सियों में GPS आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन लगाने की तिथि को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 अप्रैल, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. 18 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि "मोटर वाहन एक्ट, 1988 के उपबंध "ए" के उप उपबंध (3) की धारा 110 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार सभी सार्वजनिक वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 125 एच (वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा एक या अधिक इमरजेंसी बटन लगाने) से एक अप्रैल, 2019 तक के लिए छूट प्रदान करती है."
इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिये बढ़ते प्रदुषण को रोकने की कवायद में इस समय दुनिया का हर देश जुटा है. इसी मुहीम में भारत और जापान ने साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है. शून्य उत्सर्जन वाहनों पर नीतिगत बातचीत में सहयोग करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवेलपमेंट पर चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है.
कावासाकी ने भारत में लांच की अपनी नई मिड-साइज क्रूजर
होंडा बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी
यह स्कूटर बिन पेट्रोल चलेगा 80 किलोमीटर