जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषदों की स्थापना को सक्षम करने के लिए जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। जिला विकास परिषद सीधे निर्वाचित सदस्यों को नियुक्त करके केंद्र शासित प्रदेश में संपूर्ण 73 वें संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को चिह्नित करती है। प्रत्येक जिले के डीडीसी के पास 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

जिला विकास परिषदों में जिले के 14 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधान सभा के सदस्यों और जिले की सभी खंड विकास परिषदों के अध्यक्षों से सीधे चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। एससी, एसटी, महिला आवंटन भी किए गए हैं और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। डीडीसी के सीईओ का पद अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त के पास होगा। यूटी सरकार ने प्रत्येक जिले को 14 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का आदेश जारी किया है, बशर्ते किसी निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय क्षेत्र की आबादी के बीच अनुपात और डीडीसी में सीटों की संख्या समान हो।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जिला विकास परिषद क्षेत्र के मानचित्र से उत्तर की ओर पूर्व से शुरू होकर दक्षिण से पश्चिम की ओर समाप्त होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक क्रमांक संख्या और नाम दिया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी वाले ब्लॉक के नाम पर सौंपा जा सकता है। उपायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक डीडीसी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करेगा। उपायुक्त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा का संकेत देगा और प्रस्ताव को किसी भी प्रकार के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

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