नई दिल्‍ली। खबर है की कॉलेजियम सिस्‍टम को मंजूरी देने के बाद अब इस मामले में केंद्र सरकार व देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट के बीच में जबरदस्त टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है. बता दे की जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम सिस्‍टम को मंजूरी देने के बाद यह स्थिति निर्मित होती दिख रही है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को देशभर से आए सुझावों के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर बना कर देने से मना किया. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोहराया था की वो केंद्र सरकार से कॉलेजियम में सुधार के लिए ड्राफ्ट देने को कहेगा.

परन्तु इस मामले में अटॉर्नी जनरल ने अपने एक बयान में कहा की ऐसा करना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगा जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। अटार्नी जनरल ने कहा की मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर बनाना सरकार का कार्य है परन्तु ऐसा करने में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया से भी सलाह मशवरा किया जाता है.

गौरतलब है की पूर्व के महीनो में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जजों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए एनजेएसी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉ‍लेजियम सिस्‍टम को सही करार दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस कॉलेजियम सिस्‍टम को और भी बेहतर करने के लिए भारत की जनता से सुझाव मांगे थे.