नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच के लिए आयोग गठित किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी आपत्ती जताई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया है कि इस मामले में दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आपस में हितों के टकराव की बात सामने आई है। इस दौरान कहा गया है कि यह निर्णय सार्वजनिक करने के साथ दिल्ली सरकार द्वारा गठित किए गए जांच आयोग को गैरकानूनी और अवैध करार दे दिया गया है।

इस दौरान कई तरह के गंभीर प्रश्न भी केंद्र सरकार के सामने खड़े किए गए हैं। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्वारा कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का इस तरह का कदम भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने जैसा है। यही नहीं केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को यदि सरकार बचाना चाहती है तो इस मामले में उनकी भूमिका बेहद संदिग्ध है। मामले में पार्टी द्वारा कहा गया है कि इस तरह की बात हमारी समझ से ही अलग है। केंद्र की मोदी सरकार करोड़ों रूपए के घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है।

यही नहीं इस मसले पर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार ब्यूरोक्रेट्स के दायरे में है। मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधते हुए कहा गया कि एलजी ने इस मसले पर दो प्रमुख एजेंसियों के मामले में नजरअंदाज़ कर दिया। इस दौरान सीबीआई ने सीएनजी फिटनेस स्कैम से संबंधित मसले पर एलजी को स्वयं को दूर रखने की सलाह भी दी।

मामले में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और एलजी को चुनौती दी है कि वे यह बताऐं कि उन्होंने किस आधार पर दिल्ली की चुनी सरकार के द्वारा किसी तरह के फैसले में हस्तक्षेप किया। दिल्ली सरकार को इस तरह के मामले में लिए गए निर्णय को पूरा करने का अधिकार है। पार्टी ने गृहमंत्रालय से सवाल किया कि संविधान द्वारा किस तरह के प्रावधान और कानून के किस तरह के नियम के अंतर्गत इसे गलत निर्णय कहा।