भोपाल: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नये संसद भवन के प्रस्तावित निर्माण के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए उच्च सदन के सदस्य दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा है कि कोरोना वायरस संकट के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के पास इस प्रोजेक्ट के लिए तो खूब पैसा है, किन्तु गरीबों के खातों में न्यूनतम आय पहुंचाने को लेकर कांग्रेस की मांग पर वह कथित रूप से धन की तंगी की बात करती है।

सिंह ने यहां प्रेस वालों से कहा है कि, "मैं नया संसद भवन बनाने की परियोजना का औचित्य समझ नहीं पा रहा हूं। हम इस प्रोजेक्ट का पूरी तरह विरोध करते हैं।' मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय ने कहा कि, "मोदी सरकार कोरोना संकट के नाम पर हर बात में पैसों की कमी का हवाला दे रही है। बाकी बातें छोड़ दीजिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की निधि भी दो वर्ष के लिए रोक दी गई है।"

सिंह ने आगे कहा कि, "कांग्रेस ने मांग की थी कि मोदी सरकार न्यूनतम आय गांरटी योजना (न्याय) लागू करते हुए गरीबों के अकाउंट में सीधे रकम पहुंचाए। सरकार के पास इस काम के लिए पैसा नहीं है। किन्तु कॉरपोरेट दिग्गजों को सहूलियत भरे कर्ज देने और नया संसद भवन बनाने के लिए उसके पास काफी पैसा है।" किसानों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए 'भारत बंद' का समर्थन करते हुए सिंह ने कहा कि, "पीएम मोदी वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, किन्तु गेहूं, धान और मक्का सरीखी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बिक रही हैं।"

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