नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने का मुद्दा आज संसद में गूंजा. उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई दलों के सांसदों ने यह मुद्दा उठाया. किन्तु पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कीमतें पेट्रोलियम कंपनियां निर्धारित कर कर रही हैं और यह क्रूड की वैश्विक कीमतों पर निर्भर करती हैं. 

उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों में लगातार कुछ-कुछ अंतराल में ईधन तेलों के दामों में इजाफा हुआ है. पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमत लगभग 18 रुपये लीटर बढ़ गई है. बुधवार को दिल्ली में बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल का भाव रिकॉर्ड 87.60 रुपये लीटर हो गया. तृणमूल कांग्रेस (TMC) से सांसद शांतनु सेन ने कहा कि सरकार को करों में कटौती करनी चाहिए. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तेल की कीमतें केवल केंद्र सरकार के टैक्सेज पर नहीं बल्कि राज्य सरकारों के टैक्स और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर डिपेंड करती है. इसकी कीमतें बाजार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपनी विकास की आवश्यकता के अनुसार टैक्सेज बढ़ाती रही हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, ' पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रत्येक सरकार टैक्स लगाती रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड आयल के दाम बढ़ते घटते हैं, उस आधार पर यहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव होती है. सरकारी तेल कंपनियों को दाम निर्धारित करने को लेकर  आजादी दी गयी है. भारत 85 फीसदी अपने खपत का क्रूड ऑइल आयात करता है.' 

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