शिमला: कोरोना संकट के बीच हिमाचल में विकास का बजट घट सकता है. यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन जारी करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार के शीर्ष अधिकारी वित्तीय प्रबंधन के लिए माथापच्ची में जुटे हुए है. सीएम जयराम ठाकुर ने अपने तीसरे बजट के लिए कुछ नए प्रयोग किये थे. जंहा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के इस बजट में उन्होंने कर्मचारियों, पेंशनरों, ब्याज अदायगी, ऋण अदायगी आदि पर खर्च होने वाले बजट को कम कर दिया गया था.

मिली जानकारी के अनुसार इस बार विकास पर खर्च किए जाने वाले बजट को और भी बढ़ा दिया गया था. सीएम जयराम ठाकुर ऐसा इसलिए कर पा रहे थे. क्यूंकि उनके पास पिछले बजट की तरह इस बार कोई बड़ी चुनावी चुनौती नहीं थी. लेकिन  इस साल के अंत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जरूर प्रस्तावित किए जा सकते है. वहीं यदि हम बात करें राजस्व घाटे की तो पूर्ति को भी पंद्रहवें वित्तायोग से इस बार अच्छी ग्रांट मिली है. इससे राजस्व घाटे को भी आश्चर्यजनक तरीके से कम कर दिया गया है. 

ऐसे समझिए पिछले और इस बार के बजट को: जंहा इस बात का पता चला है कि इस साल के बजट की पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से तुलना करें और अगर 100 रुपये कुल बजट माना जाए तो कर्मचारियों के वेतन का खर्च 27.84 रुपये था, मगर इस बार के बजट अनुमानों में इसे घटाकर 26.66 रुपये किया जा चुका है. पेंशन पर पिछला खर्च 15 रुपये था, यह घटकर 14.79 रुपये किया गया. वहीं ब्याज अदायगी 10.25 रुपये थी जो 10.04 रुपये की जा चुकी है. ऋण अदायगी पर खर्च 7.35 रुपये से घटाकर 7.29 रुपये किया गया है. विकास कार्यों का बजट पहले 39.56 रुपये था, इसे बढ़ाकर 41.22 रुपये कर दिया गया है. पर सरकार ने या किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि राज्य सरकार का सारा प्लान बिगड़ सकता है.

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