इलाहाबाद: रामनगरी अयोध्या में होने वाले राममंदिर भूमि पूजन पर पाबन्दी लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज की गई है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भूमि पूजन अनलॉक और COVID-19 गाइडलाइन का सरेआम खुला उल्लघंन है. याचिकाकर्ता ने न्यायालय को अपनी याचिका में बताया कि इस भूमि पूजन के लिए 300 लोग जुटने की जानकारी है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के आदेश के विरुद्ध है.

प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के सोशल वर्कर साकेत गोखले ने यह जनहित याचिका दर्ज की है. याचिका में गोखले ने भूमि पूजन पर पाबंदी लगाने की मांग की है. पीआईएल में ये भी कहा गया है कि इससे COVID-19 का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए बेहद जरुरी है की इस पर तुरंत रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है.

आपको बता दें कि गोखले ने कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की है. याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम है. इस याचिका में राममंदिर ट्रस्ट के अलावा केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है. हालांकि अभी तक याचिका पर सुनवाई की तारीख निश्चित नहीं हुई है. साथ ही रामनगरी अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी श्रीराम मंदिर के लिए भूमिपूजन पांच अगस्त को दोपहर 12:15 बजे करेंगे. भूमि पूजन के दिन विश्व हिंदू परिषद घर-घर दीप जलाने का समारोह आयोजित करेगी. इसके साथ ही भूमि पूजन को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने भी अपने सवाल उठाये है. शंकराचार्य ने अपने बयान में कहा कि जिस मुहूर्त में यह किया जा रहा है. वो बहुत गलत मुहूर्त है. वहीं स्वामी के जवाब में राममंदिर ट्रस्ट के महंतों ने कहा कि स्वामी आकर शास्त्रार्थ कर लें. फिलहाल इस निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है.

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