देश की राजनीति में इन दिनों 'लव जिहाद' को लेकर राजनीति और भी तेजी से गर्माती जा रही है। अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों ने इसे लेकर कानून बनाना शुरू किया जा चुका है। वहीं, एक अन्य बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक ने घोषणा की है कि वह 'लव जिहाद' और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लेकर आने वाला है। जंहा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने कहा, 'कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुके हैं। इसी कड़ी में, हम 'लव जिहाद' के खिलाफ विधेयक लाने और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में हैं।'

कर्नाटक के गृह मंत्री भी कह चुके हैं लव जिहाद कानून लाने की बात: जिसके पूर्व कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने गुरुवार को बोला कि राज्य में लव जिहाद के विरुद्ध कानून लागू किया जानें वाला है। अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में सूचना जुटाने का निर्देश जारी कर दिए है। उल्लेखनीय है कि यूपी ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के विरुद्ध  हाल ही में एक अध्यादेश कर दिया गया है, जो 10 वर्ष तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

Many states have already brought in the bills. We are also in the process of bringing bills against 'love jihad' and a complete ban on cow slaughter: Karnataka Deputy CM Dr CN Ashwathnarayan (04.12.2020) pic.twitter.com/BE40F5Izm6

ANI  December 5, 2020

लव जिहाद शब्द का उपयोग दक्षिणपंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए किया जा रहा हैं, जिसके अंतर्गत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करवाया जाता है। बोम्मई ने कहा ‘जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस पर विचार शुरू कर दिया है, तो हमने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दबाव या बलप्रयोग (धर्मांतरण में) का इस्तेमाल किया जाता है, यह मुख्य चीज है।’ जंहा इस बात का पता चला है कि उडुपी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी ने हाल ही में इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी किए जाने वाले है और कर्नाटक के अधिकारियों को इसकी एक प्रति हासिल करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा, ‘अन्य राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद कर्नाटक में भी हम निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।’

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