रक्षा भूमि के समग्र प्रबंधन में सुधार के प्रयासों के तहत, रक्षा इतिहास में पहली बार डीजीडीई और सशस्त्र बलों के साथ रक्षा विभाग द्वारा एक भूमि प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) विकसित की गई है। भारतीय सेना डीजीडीई और रक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आज इस पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इंट्रा-नेट पोर्टल भविष्य में विभाग द्वारा प्राप्त रक्षा भूमि प्रबंधन के सभी अनुरोधों को डिजिटल किया जाने वाला है।

यह उत्तरोत्तर अभिलेखीय डेटा को सिस्टम में कैप्चर करने की प्रक्रिया में है। 2016 से मामलों के सभी डेटा पहले ही कैप्चर किए जा चुके हैं और पोर्टल में उपलब्ध हैं। दूसरी ओर पूर्व अवधि के डेटा को भी पोर्टल में दर्ज किया जाएगा जो केवल विभागीय उपयोग के लिए है और जनता के लिए खुला नहीं है। पोर्टल से रक्षा विभाग के भूमि प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) में अधिक गति, पारदर्शिता और दक्षता लाने की उम्मीद है। जीआईएस आधारित उपकरण के एकीकरण के साथ, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारक समूहों के बीच दोहराव / अनावश्यक संचार को हटाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करेगा।

इस जीआईएस आधारित प्रणाली के लिए तकनीकी सहायता बीआईएसएजी द्वारा प्रदान की गई है, जो जीआईएस आधारित सूचना विज्ञान में भारत का प्रमुख संगठन है। सॉफ्टवेयर, रक्षा प्रबंधन से संबंधित सभी प्रस्तावों के शाब्दिक विवरण पर कब्जा करने के अलावा रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक जीआईएस-परतों जिसमें क्षेत्र की उपग्रह इमेजरी, अन्य सुविधाएं आदि शामिल हैं, के साथ इन पाठ्य विवरणों को एकीकृत करता है।

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