नई दिल्ली: GST में कागजी कारोबार से धोखाधड़ी कर विभाग को करोड़ों रुपये की चपत लगाने वाली 4181 फर्मों पर संकट आ गया है। लगभग 8 माह में वाणिज्य कर विभाग ने इन सभी फर्मों का पंजीकरण रद्द कर जांच शुरू कर दी है। इन फर्मों के मालिकों पर कागजी कारोबार कर आईटीसी क्लेम का फर्जी दावा करने और रिटर्न नहीं भरने का इल्जाम है।

वाणिज्य कर विभाग के सूत्रों के अनुसार, GST की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के मास्टरमाइंड कारोबारी कागजी कारोबार से वाणिज्य कर विभाग को करोड़ों रुपयों की चपत लगाते हैं। विभाग द्वारा फर्जीवाड़े में शामिल फर्मों की जीएसटी पोर्टल से जांच कर कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में विभाग ने कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में पंजीकरण की बारीकी से जांच कराई। विभागीय अधिकारियों की जांच में पता चला कि मई और जून महीनों के पंजीकरण नहीं के बराबर हुए। 

जुलाई से फरवरी तक GST में रजिस्टर्ड 14, 478 फर्मों की पोर्टल से कारोबारी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई तो कागजी और टैक्स चोरी में शामिल फर्म का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। केंद्रीय माल एवं सेवा कर विभाग ने ढाई माह में धोखाधड़ी करने वाले पांच कारोबारियों को अरेस्ट किया है। इसमें बैट्री, भवन सामग्री और तंबाकू उत्पाद के कारोबारी हैं। एक-दो पंजीकृत फर्म की आड़ में दर्जनों फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार किया। 

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