दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार की ओर वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दोपहर 12 बजे दिल्ली विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया. बजट को पहले ही ग्रीन बजट का नाम दिया जा चूका था, आईये जानते है बजट की खास बातें-

-प्रस्तावित बजट 53 हजार करोड़ रुपए का है. इसका 13 फीसदी स्थानीय निकायों को दिया जाएगा.

-पिछले 3 साल में बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक पहुंचा.

-स्वास्थ्य के लिए 6 हजार 729 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित. मोहल्ला क्लीनिक के लिए 403 करोड़ रुपए दिए गए.

-मोहल्ला वैन क्लीनिक बनाए जाएंगे, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए प्रस्तावित.

-स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित.

-दिल्ली में वाईफाई  के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव.

-निगम की टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए 1,000 करोड़ का बजट अलग से दिया जाएगा.

-प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, PWD और ऊर्जा जैसे विभागों से 26 परियोजनाओं को जोड़ा गया.

-वित्त वर्ष 2018-19 में दिल्ली पहला राज्य होगा जहां रियल टाइम डाटा प्रदूषण के स्तर पर लगातार नजर बनाए रखेगा. ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसों पर भी अध्ययन होगा.

-प्रदूषण स्तर ठीक करने के लिए दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे. अब तक 7.93 लाख पौधे लगाए गए, जबकि नागरिकों को साढ़े 3 लाख पौधे दिए गए. 

-दिल्ली के रेस्तरां में 5000 रुपए प्रति तंदूर की सहायता राशि दी जाएगी. इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पर भी सहायता राशि देंगे.

-प्रदूषण स्तर जांचने के लिए 1,000  डिस्पले मीटर लगाए जाएंगे.

-दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बस सरकार लाएगी. चीन के बाद इलेक्ट्रिक बसों का यह सबसे बड़ा बेड़ा होगा.

-मेट्रो स्टेशन के पास 905 इलेक्ट्रिक फीडर बस भी जोड़ी जाएंगी.

-ई-रिक्शा चालकों को सब्सिडी दी जाएगी.

-दुपहिया वाहनों के लिए पॉलिसी बनानी होगी.

-सरकार टैक्सी पर भी फोकस कर रही है जो पूरे दिन शहर में प्रदूषण बढ़ाती है.

-बुराड़ी, सराएं काले खान और द्वारका में नए ब्रिज बनाए जाएंगे.

-स्मार्ट कृषि योजना के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव

-ग्रामीण विकास के लिए 694 करोड़ का प्रस्ताव

-मार्च 2019 तक इलेक्ट्रिक बसों के चलाने का टॉरगेट.

-1,000 क्लस्टर बसें फरवरी 2019 दिल्ली की सड़कों पर दिखेंगी.

-2020 तक अलग-अलग इलाकों में STP प्लांट तैयार किए जाएंगे.

-यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम 1 दिसंबर 2018 तक लागू होगी.

-दिल्ली के नागरिकों को हेल्थ कार्ड, 31 मार्च 2019 तक स्कीम लागू हो जाएगी.

-डोर स्टेप डेलिवरी के लिए टेंडर शुरू, 15 जून 2019 तक लागू होगी.

-दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी के लिए टारगेट 15 जून 2019 तक.

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