नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना ने आज यानी गुरुवार (22 सितम्बर) को दिल्ली उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके कई नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ 'झूठे' इल्जाम लगाने से रोकने का अनुरोध किया है। 'AAP' नेताओं ने दावा किया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में लिप्त थे।

दो घंटे तक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति अमित बंसल ने वादी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही, सक्सेना ने 'AAP' और उसके नेताओं आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित और जारी किए गए कथित झूठे और अपमानजनक पोस्ट या ट्वीट या वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके 5 नेताओं से ब्याज समेत 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है।

सक्सेना के वकील ने उच्च न्यायालय से ट्विटर और यूट्यूब (गूगल इंक) को वादी और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ ट्वीट, री-ट्वीट, पोस्ट, वीडियो, कैप्शन, टैगलाइन को हटाने या हटाने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।

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