गैर मान्यता प्राप्त करीब 300 निजी स्कूल होंगे बंद

दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली के तीन सौ विद्यालयों को नोटिस जारी करने के बाद इन्हें बंद करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है क्योंकि ये स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निर्धारित किए गए, न्यूनतम भूमि की जरूरत और गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं स्कूल कानून में बताए गए मानदंडों और मानकों के अनुसार शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मई में शिक्षा निदेशालय, नगर निकाय और डीडीए को गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों को बंद करने या स्थानांतरित करने का आदेश दिया था जो ऐसे परिसरों में चल रहे हैं जहां पढ़ने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा है अगर कोई स्कूल कानून में बताए गए मानदंडों और मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन साल की अवधि में इनके लिए कदम उठाने चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि निदेशालय ने तकरीबन 800 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थायी मान्यता प्रदान की है लेकिन अभी भी करीब 300 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं ये वे स्कूल हैं जो भूमि की न्यूनतम जरूरत के मानक को पूरा नहीं करते इन स्कूलों को बंद करने की फाइल प्रक्रिया में है सरकार ने इस महीने के शुरू में एक परिपत्र जारी कर सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों से उन भवनों के ढांचागत स्थिरता रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र जमा कराने को कहा था जिनमें वे चल रहे हैं।

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