दिल्ली में रेहड़ी, पटरी, वालों का सर्वे दिल्ली नगर निगम एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा दिल्ली में चलाया जा रहा है। इस सर्वे में  टाउन वेंडिंग कमिटी के सदस्य एवं कंपनी के लोगों पर रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली के केस सुनने को मिले है। लोग इलज़ाम लगा रहे है कि ये लोग 5000 से 10,000 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं।

रेहड़ी पटरी वालो ने कहा है कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है, गांव का आधार कार्ड व बैंक अकाउंट है तो उनसे 20,000 रुपए तक कि राशि वसूली जा रही है।  चूंकि सर्वे की यह प्रक्रिया पूरी दिल्ली में चल रही है इस लिए जिसमे दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से शामिल है। यह इलज़ाम लगाते हुए नेशनल हॉकर फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव अनिल बख्शी बोलते है कि इस अवैध वसूली को रोका जाए व जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी जांच की मांग की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मालवीय नगर में पटरी लगा रही छोटी देवी राखी का कहना है कि दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा  रेहड़ी ,पटरी वाले हैं और बीते 2 वर्षों से सर्वे हो रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी व कंपनियों की दिल्ली नगर निगम की मिलीभगत के कारण से सर्वे नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2020 से आज तक 65 हजार रेहड़ी पटरी वालों का ही सर्वे हो पाया है और  23 हजार लोगों को दिल्ली नगर निगम मंजूर करने वाला है।

दिल्ली नगर निगम का मानना है कि  30 सितम्बर 2021 सर्वे की अंतिम तिथि है। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से अनिल बख्शी ने बोला है कि अभी 10 फीसद लोगों का सर्वे हुआ इसलिए  आखिरी तिथि को मार्च 2022 तज बढ़ाया जानें वाला है। निगम के सभी उपायुक्त टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं यह अपनी मनमानी करके लोगों को परेशान कर रहे हैं दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के सर्वे में भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आ रही है क्योंकि कई टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य खुद दलाली कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल अनिल बैजल से मांग की है कि सर्वे के तारीख को बढ़ाई जाए और जो जहां है उसे वहीं मंजूरी दी जानी चाहिए।  सर्वे और जो भ्रष्टाचार में शामिल टाउन वेंडिग कमेटी सदस्य या अन्य लोगों के ऊपर कानूनी जांच की जाए। 

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