नई दिल्ली: शनिवार 26 मार्च को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट दिल्ली विधानसभा के समक्ष पेश करेंगे.

मंत्री वार्षिक बजट के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों और वित्तीय वर्ष 2012-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करेंगे। सिसोदिया इसके बाद विधायिका के सामने "दिल्ली विनियोग विधेयक, 2022" पेश करेंगे।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च को शुरू हुआ था और 29 मार्च को समाप्त होगा।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले आप प्रशासन ने बजट 2022-23 के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से वित्त विभाग को टिप्पणियां भेजकर दिल्ली निवासियों को बजट बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। दिल्ली में आप प्रशासन ने पार्टिसिपेटरी बजटिंग लागू की। सरकार को लगभग 5,000 प्रस्तुतियां और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त हुई।

देशभक्ति बजट पिछले साल वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए दिल्ली सरकार के बजट को दिया गया नाम था। सरकार ने इसके तहत शिक्षा के लिए 25% धन अलग रखा था. सिसोदिया ने शुक्रवार को विधायिका के समक्ष परिणामी बजट 2021-22 पेश किया, जिसमें शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और वित्त जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विभागों की उपलब्धियों पर जोर दिया गया.

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