नई दिल्ली: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार संपत्तियों के सर्कल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट को अब और समाप्त करने जा रही है। इसके बाद लोगों को संपत्ति की खरीद से लेकर पंजीकरण तक पर अधिक पैसा खर्च करना होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक छूट का ऐलान किया था। 

यह रियायत सभी संपत्ति श्रेणी यानी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक तीनों वर्गों में दी जा रही थी। उसे फिर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत जारी रखने के लिए जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया था। अब दिल्ली सरकार का मानना है कि सर्कल रेट जारी रखने के फैसले से संपत्ति बाजार में लंबे समय से जारी आर्थिक सुस्ती को खत्म करने में सहायता मिलेगी।

आधिकारिक सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में संपत्तियों के भाव बढ़े हैं, जिसके चलते सरकार के लिए 30 जून के बाद छूट देना संभव नहीं होगा। दिल्ली में संपत्तियों को आठ श्रेणियों में बांटकर उसका सर्कल रेट निर्धारित किया गया है।

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