नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ कोरोना वायरस की दवाओं की अवैध खरीद और वितरण से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सरकार ऑक्सीजन और दवाईयां उपलब्ध कराने में नाकाम रहा, तब इन लोगों ने जरूरतमंदों की सहायता की. अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने इसस पहले अदालत को बताया था कि फाउंडेशन को गैर कानूनी खरीद और वितरण का दोषी पाया गया.

उच्च न्यायालय ने कहा कि आप इसे सियासी दलों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे. अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी सवाल किया कि क्या पुलिस ने उस समय मदद कर रहे किसी गुरुद्वारे, मंदिर या अन्य संगठनों के खिलाफ भी कोई ऐसा कार्रवाई की है? सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को लेकर रिपोर्ट जमा कर दी गई है. मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

ड्रग कंट्रोलर ने उच्च न्यायालय में जानकारी देते हुए बताया है कि भाजपा सासंद गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ दिल्ली ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर रोहिणी जिला कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कथित आरोपियों को समन जारी किया है. गौतम गंभीर की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ हुई टिप्पणियों पर आपत्ति जाहिर की गई थी और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचने का इल्जाम लगाया गया था. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हमारे आदेशों में की गई टिप्पणियों से लोअर कोर्ट की मामले में कार्यवाही प्रभावित न हो.

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