नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के 2 लाख 70 हज़ार फाइनल ईयर के छात्र इन ऑनलाइन परीक्षाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं. 10 जुलाई को यह एग्जाम होनी थी, किन्तु पोर्टल पर कुछ तकनीकी गड़बड़ी और कुछ छात्रों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई याचिका के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को टाल दिया था. 

आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रश्नपत्र पोर्टल और ईमेल दोनों के जरिए छात्रों को भेजे जाएं, छात्रों को उत्तर पत्र अपलोड करने के लिए 1 घंटे का वक़्त दिया जाएगा. छात्रों को यदि ऑनलाइन परीक्षा में कोई समस्या होगी तो ई मेल के जरिए वो यूनिवर्सिटी को सूचित कर सकते हैं, यदि छात्रों की समस्या 48 घंटे में फ़िर भी दूर नहीं होती है तो फिर ग्रीवेन्स कमेटी छात्रों की समस्या का निपटारा करें. ग्रीवेन्स कमेटी का नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय की रिटायर्ड जज जस्टिस प्रतिभा रानी करेंगी.

इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर इंटरनेट की सुविधा और अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखेगा. दिल्ली उच्च न्यायालय में ओपन बुक एग्जाम को ही छात्रों की ओर से चुनौती दी गयी थी, किन्तु उच्च न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।  ऐसे में दिल्ली विश्विद्यालय को ऑनलाइन एग्जाम कराने चाहिए या नहीं यह फैसला शीर्ष अदालत ही करेगी। 

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