नई दिल्ली। केंद्र से लेकर सभी राज्यों तक के बजट पेश होने के बाद आज दिल्ली सरकार भी 2016-17 के लिए बजट पेश करेगी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार कुल बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित करेगी। इससे स्कूलों में गुणवता पूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों व बुनियादी ढांचे में खर्च किया जाएगा।

वित मंत्रालय का प्रभार शिक्षा मंत्री व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है। 2015-16 के बजट में भी शिक्षा के लिए 9,836 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी कारण शिक्षा व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की ओर केजरीवाल सरकार अधिक ध्यान देगी।

इसके अलावा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दिलाना, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अलावा स्कूलों में कमरों का निर्माण और नए स्कूलों को खोलना भी शामिल है। सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में 500 स्कूलों को खोलने का लक्ष्य रखा था।

इस बजट में लग्जरी उत्पादों पर जहां वैट बढ़ सकता है, तो वहीं जनसामान्य के उपयोग की वस्तुओं में वैट कम किया जा सकता है। पिछले बजट की तर्ज पर सरकारप्लास्टिक कचरे से बने उत्पाद, कपड़ा उत्पाद और 2000 से अधिक मूल्य के रेडीमेड कपड़ों पर 5 फीसदी तक वैट बढ़ाया जा सकता है।

दूसरी ओर तंबाकू उत्पाद व शराब पर 30-35 फीसदी तक वैट लगाया जा सकता है। इस बजट में दिल्ली सरकार का ध्यान महिला सुरक्षा पर भी हो सकता है। पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करने के लिए सरकार 750 करोड़ रुपए का बजट प्रश्तावित कर सकती है।

बता दें कि आप सरकार ने शहरी विकास विभाग को 895 कॉलोनियों के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें सबसे अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों की संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू किए जाने के अलावा सड़कें, गलियां और फुटपाथ आदि का बेहतर तरीके से विकास शुरू किया जाना है।