नई दिल्ली: दिल्ली सरकार मंगलवार रात को शराब के कारोबार से औपचारिक रूप से बाहर निकल जाएगी, जब उसके 600 शराब विक्रेता  पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत यूपी की 850 नई प्राइवेट वेंडिंग मशीनें खुलने की उम्मीद है।

हालांकि, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, पहले दिन करीब 300-350 आउटलेट्स खुलने की उम्मीद है, जिससे शहर में शराब की कमी हो गई है। बाद में  सभी शराब की दुकानें खुल जाएंगी । अधिकारी ने कहा, "पहले, शराब की लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे लागत सामान्य हो जाएंगी। 32 जोन के सभी आवेदकों को इसके लिए लाइसेंस मिले हैं।

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, आबकारी विभाग ने सभी 32 जोनों के लिए कुल 7,041 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया और बोली के माध्यम से 8,917.59 करोड़ रुपये कमाए। देश की राजधानी में पहली बार सरकार द्वारा संचालित सभी शराब की दुकानें बंद होंगी और यह कारोबार निजी ऑपरेटरों को सौंप दिया जाएगा।

जुलाई में घोषित नई आबकारी नीति के अनुसार लोग शॉपिंग मॉल के समान अपनी पसंद का ब्रांड चुन सकेंगे । इस रणनीति का उद्देश्य मौजूदा शराब वेंडिंग मशीनों को शराब की दुकानों के साथ बदलकर उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना है जिनका आकार कम से कम 500 वर्ग फुट हैं और एक वॉक-इन सेवा प्रदान करते हैं।

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