नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने डीजल टैक्सियों के विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से डीजल टैक्सियों को सीएनजी में तब्दील करने के लिए कुछ और समय देने की अपील की है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इससे आम लोगों को असुविधा हो रही है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से डीजल टैक्सियों के संबंध में उपयुक्त विस्तृत योजना पेश करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में डीजल टैक्सी चालक सड़क पर उतर आए है. सोमवार व मंगलवार को कई जगहों पर टैक्सी चालकों ने जाम लगा दिया।

इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके जवाब में कोर्ट ने यह कहते हुए अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया कि जितना समय दिया गया था, वो पर्याप्त था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में पुनर्विचार करने को कहा है।

मंगलवार को यह मामला लोकसभा में भी उठाया गया। शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया. उन्होने कहा कि पिछले तीन साल से यह मामला अदालत में लंबित था, उसके बावजूद राज्य सरकार डीजल टैक्सियों का रजिस्ट्रेशन करती रही।

एक अनुमान के अनुसार, दिल्ली में कुल 60,000 टैक्सियां है, जिनमें से 27 हजार रजिस्टर्ड डीजल टैक्सियां है. बिधूड़ी ने कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर कोर्ट ने यह निर्णय लिया है।