नई दिल्ली : कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ उपाय सुझाए है, इन उपायों को इजाद हुए अभी 24 घंटे भी नही बीते कि इसकी आलोचना शुरु हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए सम-विषम का मंत्र दिया था। इसके लागू होने से पहले ही इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठने लगे है। इस फॉर्मुले की कांग्रेस और बीजेपी दोनो ने आलोचना की है। कांग्रेस ने इसे जनविरोधी बताया है तो बीजेपी ने इसे बिना किसी योजना के आनन-फानन में उठाया गया कदम बताया है।

क्था थी दिल्ली सरकार की योजना

गौरतलब है कि दिल्ली में नंबर के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। 2,4,6,8,0 के नंबर वाली गाड़ियां पहले दिन और 1,3,5,7,9 की गाड़ियां दूसरे दिन चलेंगी। यानि पहले दिन सम संख्या वाली और दूसरे दिन विषम संख्या वाली गाड़ियां चलेंगी। यह नियम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लागू नहीं किया जाएगा और इसे एक जनवरी से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन उपायों से राज्य में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को आधा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

पर्यावरणविद् ने किया समर्थन

दिल्ली सरकार की इस पहल का पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने समर्थन किया है। उन्होने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, ऐसे में तुरंत में ऐसे उपायों की सख्त जरुरत है।

क्या कहा बीजेपी ने

बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है। सरकार को पूरी तरह से सोच-विचार कर समग्र पहल के साथ आना चाहिए। कोहली ने कहा कि इस फैसले से स्वरोजगार वोले लोगो को परेशानी हो सकती है। डॉक्टर, वकील सरीखे लोग जिन्हें समय पर पहुँचना होता है उनके लिए निजी कार जरुरी होती है। उन्होने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या केजरीवाल सरकार के पास उनके लिए कोई हल है।

क्या कहा कांग्रेस ने

कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए यह कदम उठाया है। इससे आम आदमी परेशान होगा।