नई दिल्ली: पूरे देश में इन दिनों कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने कंटेनमेंट जोन वाले शहरों में लॉकडाउन के पांचवे चरण की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहां भी लॉकडाउन 5 लागू है। हालांकि, अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहले से अधिक ढील दी है।

इसके बाद भी लगातार दो माह तक लॉकडाउन के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि सरकारी खजाना खाली हो चुका है। यही कारण है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्य सरकार के पास धन नहीं है। HT की रिपोर्ट के अनुसार, मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्‍ली सरकार को हर महीने 3500 करोड़ रुपये बतौर वेतन देना होता है, लेकिन सरकार के पास महज 1725 करोड़ रुपए हैं। इसलिए उन्होंने वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये की मांग की है।

आपको बता दें कि देश की राजधानी में दो महीने से भी अधिक समय बाद अब सामान्य कामकाज बहाल होने की संभावना है क्योंकि लॉकडाउन हटाने के लिए दिल्ली सरकार की ज्यादातर सिफारिशें केंद्र ने मान ली है। सूत्रों ने शनिवार को इस सम्बन्ध में जानकारी दी है। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि, ''व्यवहारिक रूप से दिल्ली सरकार की तमाम सिफारिशें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में शामिल हैं, जिसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों में शहर में सामान्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।''

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