नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 700 से 800 'श्रमिक मित्रों' को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक सरकार की सहायता योजनाओं से अवगत हों। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 700 से 800 श्रमिक मित्रों को जिला, विधानसभा और वार्ड स्तर के समन्वयक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए प्रत्येक वार्ड में कम से कम तीन से चार श्रमिक मित्र तैनात किए जाएंगे।

उप प्रमुख मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा इन श्रमिक मित्रों का कार्य वार्ड स्तर पर निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्माण श्रमिकों के लिए सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में सूचित करना, उन्हें इसके लिए आवेदन करने में मदद करना और श्रमिकों को योजना का लाभ प्राप्त होने तक उनकी सहायता करना होगा। सिसोदिया ने आगे कहा कि मजदूर के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वे बड़े सपने देखने से डरते हैं। उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि आईआईटी जैसे संस्थान का निर्माण करने वाले मजदूर का बच्चा भी वहां पढ़ सकेगा। उन्हें अध्ययन करने दें; सरकार उनकी मदद करेगी। इस देश में संसद तक सड़क बनाने वाले मजदूर आज भी हाशिये पर हैं. यह आज के समाज की कटु सच्चाई है। अपनी लाभकारी योजनाओं के माध्यम से, दिल्ली सरकार इन हाशिए पर पड़े समुदायों की गरिमा बहाल करने के लिए काम कर रही है।

दिल्ली में लगभग छह लाख निर्माण श्रमिकों ने अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पंजीकरण परिसरों के माध्यम से निर्माण बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण कराया है।

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