नई दिल्ली : हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की समस्या पर चर्चा की। दूसरी ओर उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति पर भी बातचीत कर कहा कि यदि दिल्ली को चमकाना है तो केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा। दूसरी ओर आज राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले। इस दौरान उन्होंने नजीब जंग को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली सरकार गृहमंत्रालय को लेकर जवाबदेह नहीं है। सरकार की जवाबदेही तो जनता को लेकर है।

दिल्ली की जनता के प्रतिनिधियों के तौर पर सदस्य चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय असंतुष्ट है तो वह न्यायालय में जा सकता है। उल्लेखनीय है कि करोड़ों के सीएनजी फिटनेस घोटाले में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को आयोग बनाने का अधिकार नहीं होने की बात कहकर इसे अमान्य करार दे दिया।

लगभग 100 करोड़ रूपए का घोटाला 13 वर्ष पुराना है। जिसमें तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार के तीन अधिकारी जांच के घेरे में हैं। एसीबी द्वारा इस मसले पर 2012 में प्रकरण दायर किया गया था। मामले में अरविंद केजरीवाल द्वारा 49 दिन की सरकार के अंतर्गत सीबीआई को दस्तावेज सौंपने को लेकर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी पहली पारी में इस्तीफा दिए जाने के बाद इस मामले में जांच थम गई थी।