नई दिल्ली : एक नए मामले में दिल्ली सरकार ने एल जी नजीब जंग के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) कर आयुक्त को एलजी द्वारा पद से हटाए जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर चिंता जताई। सरकार का आरोप है कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे इसलिए उन्हे पद से हटाया गया।

कैबिनेट ने नौकरशाहों को ऐसी साजिशों से बचाने के लिए एक मंत्री समूह भी गठित की है। अरविन्द केजरीवाल ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में पारित किए गए प्रस्ताव में एलजी से यह पूछा गया है कि वो बताए कि किन कारणों से वैट कर आयुक्त को पदच्युत किया गया।

अचानक बिना बताए किए गए इस तबादले में सरकार का कहना है कि एक प्रख्यात अंतराष्ट्रीय फूड चेन और एक ऑटोमोबाइल डीलर के खिलाफ कार्रवाई के कारण उनका तबादला किया गया। सरकार ने एलजी पर यह भी इल्जाम लगाए है कि आला अफसरों का कहना है कि एलजी ने उनसे यह भी कहा के यदि सरकार के काम-काज को रोकने के प्रयास में साथ नही दिया तो परिणाम भुगतने होंगे या फिर पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है।

इस पर उप राज्यपाल सचिवालय ने कहा कि जंग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई की है। उप-राज्यपाल द्वारा अधिकारियों को धमकाने के आरोपों पर जंग के कार्यालय ने कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, ऊर्जा सचिव और विधि सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ कैसा सलूक किया है। कैबिनेट ने नजीब जंग से चार सवाल पूछे हैं कि क्या यह सच है कि उन्होंने विमुक्ति आदेश पारित करने के बाद कर आयुक्त को बुलाया और उन्हें तत्काल दिल्ली से चले जाने की धमकी दी? क्या विमुक्त करने को लेकर उन्हें पीएमओ या गृह मंत्रालय से कोई लिखित या मौखिक निर्देश प्राप्त हुए थे?