नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज (मंगलवार) को केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता करने के लिए दिल्ली के विज्ञान-भवन पहुंच चुके हैं। वे इन कानूनों से जुड़े मसलों के साथ-साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए प्रदर्शन स्थल से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि वे किसानों से संबंधित तमाम दिक्कतों पर सरकार से बात करना चाहते हैं।

दिल्ली के विज्ञान-भवन में लगभग 36 किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे। इनमें से 30 पंजाब से हैं। हालांकि उनका कहना है कि बातचीत के दौरान जो मुख्य मसले रहेंगे उनमें तीनों नये कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी की मांग शामिल हैं। इनके साथ ही, पराली दहन अध्यादेश में किसानों पर जेल की सजा और भारी जुर्माना वापस लेना और बिजली सब्सिडी से संबंधित मसलों पर भी किसान चर्चा करना चाहते हैं।

बता दें कि किसान संगठन मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन नये कृषि कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों का लाभ किसानों को नहीं, बल्कि कॉरपोरेट को होगा।  

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