डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 28 जुलाई को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक शीर्ष निजी स्कूल नई दिल्ली के प्रबंधन को कथित रूप से अनुचित शुल्क वृद्धि के लिए मंजूरी दे दी है। डीओई के अधिकारियों के अनुसार, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 से 2018-2019 के लिए स्कूल के वित्तीय विवरण का निरीक्षण किया था। 

डीओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अभिलेखों के विस्तृत निरीक्षण के बाद, विभाग ने पाया कि वर्ष 2018-2019 के लिए कुल धनराशि 49.72 करोड़ रुपये थी, जिसमें से व्यय 18.87 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जिसका अर्थ है कि 30.85 रुपये का शुद्ध अधिशेष था। तब विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल को फीस बढ़ाने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी। इसी संबंध में निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2018-2019 और 2019-2020 के लिए स्कूल के प्रस्तावित शुल्क ढांचे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 

इसके बाद निदेशालय ने स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न मान्यता रद्द कर दी जाए या सरकार प्रबंधन को अपने हाथ में क्यों न ले ले। आधिकारिक बयान के मुताबिक, निदेशालय ने स्कूल को कई नोटिस जारी कर बढ़ा हुआ शुल्क वसूलना बंद करने और जवाब देने को कहा, जो स्कूल ने नहीं किया। निदेशालय के आदेश के खिलाफ स्कूल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने डीओई के उस आदेश का समर्थन किया जिसमें स्कूल को बढ़ी हुई फीस वापस लेने के लिए कहा गया था।

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