नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देशभर में एक सितंबर से लागू होने के बाद हजारों की संख्या में वाहन चालकों के चालान हो चुके हैं. इस बीच गुजरात सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 24 मामलों में जुर्माने की दर 90 फीसद तक कम कर दी गई है. इस बीच दिल्ली सरकार भी ऐसे कुछ जुर्माने कम करने पर विचार कर रही है, जिन्हें मौके पर चुकाया जा सकता है.चालान की रकम कम करने के बाबत दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बाबत पिछले दिनों इशारा भी किया था. 

इस राज्य की सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस को दी चेतावनी

अपने बयान को शुक्रवार को पत्रकारों से साझा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से दिल्ली के यातायात में सुधार हुआ है.साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए चालान की रकम कम कर सकते हैं.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली में चालान कम करने के मुद्दे पर कहा था कि दूसरे राज्यो के रुझान सामने आने के बाद कुछ जरूरी फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं.27 मामलों में दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग अमाउंट में राहत मिल सकती है. काफी डिटेल डिस्कशन हुआ है रोड सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा है. किसी स्टेज पर लगा कि कम करना है तो हम करेंगे. बता दें कि मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 200 के तहत कम्पाउंडिंग चालान की राशि संबंधित राज्य सरकारों के दृवारा कम किए  जाने की उम्मीद है.

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